Budget 2025 : शिक्षण आणि नोकरी : सरकारने जाहीर केल्या नवीन योजनाअर्थमंत्र्यांनी ७७ मिनिटांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात रोजगार आणि शिक्षणाशी संबंधित १० प्रमुख घोषणा केल्या. यामध्ये NEET विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय जागा वाढवणे आणि IIT मध्ये विद्यार्थ्यांसाठी फेलोशिपचा समावेश आहे. त्याच वेळी, नवीन नोकऱ्यांबाबत कोणतीही मोठी घोषणा करण्यात आली नाही. याशिवाय, गिग वर्कर्स म्हणजेच डिलिव्हरी बॉईज सारख्या तात्पुरत्या नोकऱ्या करणाऱ्यांना आता ओळखपत्र, ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी आणि जन आरोग्य योजनेचा लाभ मिळेल.
२०२४ मध्ये तरुणांसाठी ५ योजना जाहीर करण्यात आल्या होत्या. यापैकी ४ योजना अजूनही प्रक्रियेत आहेत, तर १ योजना प्रलंबित आहे. या ५ योजनांचे अपडेट असे आहे –
योजना १: कौशल्य घोषणा: टॉप कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप देशातील ५०० टॉप कंपन्यांमध्ये दरवर्षी २० लाख तरुणांना इंटर्नशिप सरकार देणार आहे. इंटर्नशिप दरम्यान, दरमहा ५,००० रुपये स्टायपेंड दिले जाईल. पुढील ५ वर्षांत एकूण १ कोटी तरुणांना कुशल बनवले जाईल.
सध्याची स्थिती: इंटर्नशिपसाठी ऑनलाइन नोंदणी १२ ऑक्टोबर २०२४ पासून सुरू झाली. १५ नोव्हेंबरपर्यंत ६.२१ लाख तरुणांनी इंटर्नशिपसाठी नोंदणी केली. ती २ डिसेंबर रोजी सुरू होणार होती, परंतु त्याच दिवशी ही योजना थांबवण्यात आली. २ महिने उलटूनही, ही योजना पुन्हा सुरू होण्याची तारीख नाही.
योजना २: उत्पादन क्षेत्रात नोकरी निर्मिती घोषणा: पहिल्या नोकरीवर प्रोत्साहन उत्पादन क्षेत्रात पहिल्यांदाच नोकरी मिळवणाऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. नोकरी शोधणाऱ्या आणि नोकरी देणाऱ्या दोघांनाही सरकारी प्रोत्साहन ईपीएफओमध्ये पहिल्या ४ वर्षांच्या ठेवींच्या आधारावर भत्ते निश्चित केले जाईल. ३० लाख तरुणांना लाभ मिळेल.
सध्याची स्थिती: अद्याप सुरू झालेले नाही कर्मचाऱ्यांना ईपीएफओमध्ये नोंदणीसाठी ३० नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत वेळ देण्यात आला होता. शेवटची तारीख एकदा १५ डिसेंबर २०२४ आणि नंतर १५ जानेवारी २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आली होती. प्रोत्साहन किती असेल आणि ते कोणत्या माध्यमातून दिले जाईल याचे नियम अद्याप निश्चित झालेले नाहीत.
योजना ३: पहिल्या पगाराइतका बोनस ईपीएफओमध्ये पहिल्यांदा नोंदणी करणाऱ्या लोकांना सरकार १५,००० रुपये देईल. हा बोनस थेट बँक खात्यात ३ हप्त्यांमध्ये हस्तांतरित केला जाईल. मासिक पगार १ लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल तरच योजनेचा लाभ मिळेल. २ कोटी १० लाख तरुणांना या योजनेद्वारे मदत केली जाईल.
सध्याची स्थिती: अद्याप सुरू झालेले नाही पहिल्या नोकरी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफओ नोंदणीसाठी ३० नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत वेळ देण्यात आला होता. ही तारीख पहिल्यापर्यंत वाढविण्यात आली होती. ते १५ डिसेंबर २०२४ आणि नंतर १५ जानेवारी २०२५ झाली ,पहिला हप्ता अद्याप बँक खात्यात जमा झालेला नाही.
योजना ४: कंपन्यांना ईपीएफ परतफेड नवीन कर्मचाऱ्यांना ईपीएफओशी जोडल्यास सरकार नियोक्त्यांना परतफेड देईल. १ लाखांपेक्षा कमी पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफओशी जोडल्यास हा फायदा मिळेल. नियोक्त्याला २ वर्षांसाठी दरमहा ३,००० रुपये परतफेड दिली जाईल.
सध्याची स्थिती: अद्याप सुरू झालेली नाही नवीन कर्मचाऱ्यांच्या ईपीएफओ नोंदणीची शेवटची तारीख १५ जानेवारी २०२५ होती. माहितीनुसार, नियोक्त्यांना अद्याप परतफेड मिळण्यास सुरुवात झालेली नाही.
योजना ५: उच्च शिक्षण कर्ज घोषणा: १० लाख रुपयांपर्यंत हमीमुक्त कर्ज उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी सरकारी मदत उपलब्ध असेल. ७.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर सरकार ७५% क्रेडिट गॅरंटी देईल. म्हणजेच, जर कर्ज फेडले नाही तर बँक सरकारकडून ७५% रक्कम वसूल करेल. १० लाखांपर्यंतच्या कर्जावरील वार्षिक व्याजाच्या ३% रक्कम सरकार देईल.
सध्याची स्थिती: अद्याप सुरू झालेली नाही सरकारने ६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी पंतप्रधान विद्या लक्ष्मी योजनेला मंजुरी दिली. ही योजना फेब्रुवारी २०२५ पासून सुरू होणार आहे.
देशातील प्रत्येक १००० पैकी ३२ जण बेरोजगार आहेत. २०२४ मध्ये देशातील बेरोजगारीचा दर ३.२% होता. याचा अर्थ, कामाच्या शोधात असलेल्या प्रत्येक १००० लोकांपैकी ३२ जण बेरोजगार आहेत. २०२३ मध्येही बेरोजगारीचा दर ३.२ होता. २०२२ मध्ये ४.१% बेरोजगारी दर होता त्या तुलनेत हे प्रमाण कमी झाले आहे. एनडीए सरकारने यूपीएपेक्षा शिक्षणावर १% कमी खर्च केला. एनडीए सरकारने यूपीएपेक्षा शिक्षणावर एकूण बजेटच्या सरासरी १% कमी खर्च केला. गेल्या २० वर्षांचा डेटा पहा – देशात ३ प्रमुख कौशल्य विकास योजना सुरू आहेत. सरकार निरक्षर, ग्रामीण आणि मागासलेल्या तरुणांसाठी ३ प्रमुख कौशल्य विकास योजना चालवत आहे –
PMKVY Yojana
1. प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना (PMKVY) जुलै २०१५ मध्ये निरक्षर आणि अकुशल तरुणांसाठी सुरू करण्यात आली. तरुणांना उद्योग कौशल्ये देऊन त्यांना रोजगारासाठी तयार करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. शाळा/महाविद्यालयीन शिक्षण सोडून गेलेले, कमी शिक्षित किंवा अकुशल बेरोजगार तरुण यामध्ये नावनोंदणी करू शकतात. याअंतर्गत, मोफत किंवा अनुदानित प्रशिक्षण अभ्यासक्रम दिले जातात. यासाठी प्रमाणपत्र दिले जाते. सरकारी आकडेवारीनुसार, १.२ कोटींहून अधिक तरुणांना याचा फायदा झाला आहे. वेबसाइट – pmkvyofficial.org
National Skill Development Mission
2. ग्रामीण युवकांसाठी राष्ट्रीय कौशल्य विकास अभियान (NSDM) जुलै २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आले. २०२२ पर्यंत ४० कोटी लोकांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट आहे. सर्व वयोगटातील तरुण, विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्बल घटकातील, नोंदणी करू शकतात. आयटी, आतिथ्य, बांधकाम यासारख्या क्षेत्रात प्रशिक्षण दिले जाते. सरकारी आणि खाजगी संस्थांकडून प्रशिक्षण उपलब्ध आहे. अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर प्रमाणपत्र दिले जाते. आतापर्यंत ५ कोटींहून अधिक लोकांना याचा फायदा झाला आहे. वेबसाइट – nsdcindia.org
Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana
3. मागासवर्गीय, महिलांसाठी दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) सप्टेंबर २०१४ मध्ये सुरू करण्यात आली. १५-३५ वयोगटातील ग्रामीण तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. विशेषतः अनुसूचित जाती/जमाती, महिला आणि अपंग लोकांना याचा लाभ मिळतो. याअंतर्गत मोफत प्रशिक्षण, निवास आणि जेवणाची सुविधा, प्लेसमेंटमध्ये मदत आणि किमान पगाराची हमी दिली जाते. आतापर्यंत ११ लाखांहून अधिक तरुणांना याचा फायदा झाला आहे.
महत्त्वाच्या लिंक्स
| अधिकृत वेबसाईट | येथे क्लिक करा |
